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Retirement age latest News: अब 63 साल तक नौकरी करेंगे सरकारी कर्मचारी, बढ़ गई रिटायरमेंट की उम्र, इस वजह से सरकार ने लिया फैसला
Retirement age latest News: अब 63 साल तक नौकरी करेंगे सरकारी कर्मचारी, बढ़ गई रिटायरमेंट की उम्र, इस वजह से सरकार ने लिया फैसला
Retirement Age Latest News | Photo Credit: IBC24
Linkedinचीन: Retirement age latest news सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले बाद अब सभी पुरुष कर्मचारी अब 63 वर्ष और महिला कर्मचारी 55 से 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे।
Retirement age latest news दरअसल, चीन में लगातार घटती आबादी और कर्मचारियों की बढ़ती उम्र को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला किया है। चीन सरकार का उद्देश्य है कि काम करने की अवधि को भी बढ़ाया जाए। ताकि चीन में घटती कार्यबल, और कमजोर हो रही अर्थव्यवस्था से पेंशन फंड की कमी को पूरा किया जा सके।
चीन सरकार की नई रिटायरमेंट पॉलिसी के अनुसार अब चीन में पुरुष कर्मचारी अब 63 वर्ष और महिला कर्मचारी 55 से 58 वर्ष की आयु रिटायर होंगे। वहीं फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन या माइनिंग जैसे काम करने वाली महिलाएं 50 साल की बजाय 55 साल की होने पर रिटायर होंगी। यानी कि दोनों की रिटायरमेंट उम्र को तीन-तीन साल बढ़ा दिया गया है।
चुनौतियों से जूझ रही सरकार
आपको बता दें कि चीन में रोजगार बाजार अभी भी चुनौतीपूर्ण है और जुलाई में 16-24 साल की उम्र के युवाओं की बेरोजगारी दर 17.1% और 25-29 साल के युवाओं के लिए 6.5% थी। इसके अलावा, 35 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए नौकरी में उम्र भेदभाव की शिकायतें भी हैं।
ड्यूटी ऑवर बढ़ाने की हो रही तैयारी
चीन सरकार की यह योजना रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और पेंशन के लिए कामकाजी अवधि बढ़ाने की है, ताकि जनसांख्यिकी और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके. हालांकि, इस निर्णय से नागरिकों में असंतोष और चिंता बढ़ गई है, क्योंकि वे अपनी वित्तीय और रोजगार सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
सरकार के फैसले का विरोध
हालंकि सरकार के इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर व्यापकों का विरोध शुरू हो गया है। नागरिकों का कहना है कि यह कदम उनका कार्यकाल बढ़ाने और पेंशन तक पहुंच को विलंबित करने के लिए है, जबकि देश में युवाओं की बेरोजगारी उच्च स्तर पर बनी हुई है।
