मनमोहन के समय लाए गए महिला विधेयक का भाजपा ने किया था विरोध: कांग्रेस

पटना, 25 सितंबर (भाषा) कांग्रेस ने सोमवार को यहां आरोप लगाया कि महिला आरक्षण विधेयक पिछली मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन इसे भाजपा के विरोध का सामना करना पड़ा था ।

पार्टी प्रवक्ता सुजाता पॉल ने यहां बिहार कांग्रेस के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही।

उन्होंने कहा, ‘महिलाओं के लिए आरक्षण की परिकल्पना सबसे पहले दिवंगत राजीव गांधी ने की थी, जिन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान पंचायतों में 33 प्रतिशत कोटा की बात की थी। कार्यान्वयन 1992 में पी वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली एक अन्य कांग्रेस सरकार के तहत हुआ था।’

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कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया, ‘2010 में, मनमोहन सिंह सरकार महिला आरक्षण पर एक व्यापक (वृहत) विधेयक लेकर आई थी। इसमें एससी और एसटी से संबंधित लोगों के लिए उप कोटा का प्रावधान था। यह राज्यसभा में पारित हो गया। लेकिन, लोकसभा में, भाजपा, जिसके पास उस समय दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज थे, ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया।’

2010 का महिला विधेयक लोकसभा में मतदान के लिए नहीं लाया जा सका और निरस्त हो गया था।

हालाँकि, पॉल ने आरोप लगाया कि नवीनतम विधेयक ने नरेन्द्र मोदी सरकार के ‘नीयत में खोट को उजागर कर दिया है और सत्तारूढ़ भाजपा में ‘महिला सशक्तिकरण के चैंपियन के रूप में पहचाने जाने लायक विश्वसनीयता का अभाव है।

उन्होंने कहा, ‘मुझे बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद जैसे भाजपा नेताओं के खिलाफ यौन अपराधों के आरोप याद आ रहे हैं। जब भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में शासन किया था, तो उसके एक विधायक के बेटे पर एक होटल नौकरानी के साथ बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया था।’

पॉल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इनमें से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कभी बात नहीं की।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के सामने ‘मोदी सरकार के दोहरेपन को उजागर करेगी’ और ‘जब तक महिलाओं को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक लड़ती रहेगी।

भाषा अनवर राजकुमार