केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने खोल दी पोल! पेट्रोल-डीजल को GST में शामिल करने की राज्यों की मांग दिखावटी

कोलकाता। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल-डीज़ल के दाम की बात तो राज्य सरकारें करती हैं लेकिन 4-5 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक में पश्चिम बंगाल सहित सारे राज्य सरकार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने तो मना कर दिया। क्योंकि वे उससे रेवेन्यू लेते हैं। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा केंद्र सरकार तो तैयार थी।

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बता दें कि केंद्रीय मंत्री इस समय पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, वे भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थोड़ी सी नर्वस हैं क्येंकि उन्होंने कहा कि आप वोट डालने नहीं आए और मैं नहीं जीत पाई तो मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी।

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गौरतलब है कि देश में पेट्रोल-डीजल कीमतें रिकॉर्ड (Petrol Diesel Price Today) स्तर पर हैं, कई राज्यों में रेट 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इसके पहले भी केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया उत्पाद शुल्क आज भी वही है जो अप्रैल 2010 में था, उन्होंने कहा, ‘उदाहरण के लिए, जब अंतरराष्ट्रीय कीमत 19 डॉलर 60 सेंट या 64 सेंट प्रति लीटर थी, तब भी हम 32 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगाते थे, अब जब यह 75 डॉलर प्रति लीटर है, तब भी हम 32 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगा रहे हैं।’

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पुरी ने कहा कि भारत में ईंधन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार द्वारा निर्धारित की जाती हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने 2010 में तेल की कीमतों को विनियमित किया था, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ईंधन पर लगाए गए उत्पाद शुल्क के अलावा राज्य वैट भी लगाते हैं। बीते चार मई से पेट्रोल की कीमतें खूब बढ़ी, कभी लगातार तो कभी ठहर कर और 42 दिनों में ही पेट्रोल 11.52 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया।