8th Pay Commission Pankaj Jain: 8वें वेतनमान आयोग के गठन पर सरकार का बड़ा कदम.. इस वरिष्ठ IAS को किया पदमुक्त, अब संभालेंगे कमीशन की कमान

8th Pay Commission Pankaj Jain: नई दिल्ली: 8वें वेतन आयोग के लिए केंद्र सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन बनाने के साथ ही पैनल के सदस्यों के नामों को भी अंतिम रूप दे दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार के सवा करोड़ कर्मचारी व पेंशनर्स को अब आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है।

8th Pay Commission latest update: मंत्रालय से पदमुक्त हुए IAS पंकज जैन

केंद्र सरकार ने बताया है कि, 8वां सेंट्रल पे कमीशन एक अस्थाई समिति होगी। इस आयोग में एक चेयरपर्सन, एक मेंबर (पार्ट टाइम) और एक मेंबर-सेक्रेटरी है। यह तीन लोग मिलकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी व पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर अपनी सिफारिशें रखेंगे। इस बीच केंद्र सरकार ने दूरसंचार विभाग के सचिव तमिलनाडु कैडर के, 1992 बैच के आईएएस नीरज मित्तल को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सचिव बनाया है। वे पंकज जैन, IAS (1990) की जगह लेंगे। पंकज जैन जल्द ही आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के मेंबर सेक्रेटरी का पद संभालेंगे।

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8th Pay Commission Members Name: कौन है 8वें वेतन आयोग के पदाधिकारी?

जस्टिस रंजना देसाई: कानून और शासन की गहरी समझ रखने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें 1996 में बॉम्बे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया, जहां उन्होंने 2011 से 2014 तक सेवाएं दीं।

पुलक घोष: सरकार ने आईआईएम बैंगलोर के मशहूर फैकल्टी मेंबर और डेटा साइंटिस्ट प्रोफेसर पुलक घोष को 8वें वेतन आयोग का पार्ट टाइम मेंबर नियुक्त किया है।

पंकज जैन: असम-मेघालय कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी, 8वें वेतन आयोग में मेंबर-सेक्रेटरी के रूप में कार्य करेंगे। जैन वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव हैं। गौरतलब है कि, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने अक्टूबर में 8वें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दे दी थी।

8th Pay Commission implementation date: 8 महीनों के भीतर देनी होगी अनुशंसाएं

8th Pay Commission Pankaj Jain: बताया गया था कि, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।

आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता, विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता, गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर-वित्तपोषित लागत, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ अनुशंसाओं और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियों जैसी बातों का ध्यान रखेगा।

8th Pay Commission central government employees: पिछले महीने दी थी आयोग को हरी झंडी

8th Pay Commission Pankaj Jain: केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस प्रवृत्ति के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को सामान्यतः 01.01.2026 से लागू करना अपेक्षित है।

सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और उससे संबंधित अनुशंसा की जा सके।

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