पी ले पी ले ओ मोरा जानी…! पूरे प्रदेश में रात 1 बजे तक खुले रहेंगे बार, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला

शिमला: Rat 1 Baje tak Khule Rahenge Bar  शराब प्रेमियों को उत्तराखंड की सुक्खू सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल कल हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शराब प्रेमियों के लिए जो फैसला लिया है उसे सुनकर वो खुशी से झूम उठेंगे। जी सरकार ने प्रदेश के सभी बार को रात 1 बजे तक खोलने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सुक्खू कैबिनेट ने कई और अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

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Rat 1 Baje tak Khule Rahenge Bar  मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट बैठक में प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिती पर भी गहन मंथन हुआ। सुक्खू कैबिनेट ने नौकरी का पिटारा खोलने के साथ साथ कई अहम फैसले किए। प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में पावर डैवल्पर्ज से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए ऊर्जा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस कमेटी में जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

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मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा ज़िला के ज्वालामुखी, फतेहपुर और हमीरपुर ज़िला के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां शुरू करने की अनुमति प्रदान की। बता दें कि प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया. मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप-जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का फैसला भी लिया।

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मंत्रिमण्डल ने किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिला के भघेड़, मण्डी जिला के नेरचौक और कुल्लू जिला के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने और इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने और भरने की अनुमति प्रदान की। कैबिनेट ने अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपए से बढ़ाकर 6700 रुपए करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे. यह निर्णय 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगा, इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया।

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मंत्रिमण्डल ने रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरम्भ करने को भी मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने सहित मेडिकल और नॉन मेडिकल कक्षाएं आरम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर भी चर्चा की गई। नीति बनाने से पहले विधि विभाग से चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी।

 

 

 

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