दुलर्भ खनिजों के वैज्ञानिक तरीके से खनन के बारे में कानूनी उपाय सुझाएगी समिति

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (भाषा) सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज को लेकर समिति गठित की है। समिति दुर्लभ खनिजों के व्यावहारिक तरीके से खनन को लेकर कानूनी उपायों के बारे में सिफारिश करेगी।

लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

खान मंत्रालय के आधिकारिक ज्ञापन के अनुसार, नीति आयोग के सदस्य वी के सारस्वत की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय समिति कॉपर, कोबाल्ट जैसे दुर्लभ खनिजों का अनुकूलतम और वैज्ञानिक तरीके से खनन को लेकर कानूनी उपायों के बारे में सुझाव देगी।

ज्ञापन के अनुसार, समिति राज्यों के बीच खनन सुधारों के प्रभाव को लोकप्रिय बनाने के लिए रणनीति भी बनाएगी।

लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। पिछले साल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने जम्मू-कश्मीर के सलाल-हैमाना क्षेत्र में 59 लाख टन लिथियम के अनुमानित संसाधन स्थापित किये थे।

सरकार ने कमजोर प्रतिक्रिया के कारण महत्वपूर्ण खनिजों की पहले चरण में बिक्री के लिए रखे गये 20 ब्लॉक में से 13 की नीलामी रद्द कर दी है।

प्रस्ताव पर रखे गए 20 ब्लॉक में से 18 ब्लॉक के लिए 56 भौतिक बोलियां और 56 ऑनलाइन बोलियां प्राप्त हुईं। रद्द किये गये 11 ब्लॉक में से सात खदानों को तीसरे दौर के तहत नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है। छह ब्लॉक की दूसरे दौर की नीलामी तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो चुकी है।

भाषा रमण अजय

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