व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे पर सुझाव देने की समयसीमा बढ़ाई गई

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के मसौदे पर सुझाव देने की समयसीमा दो जनवरी, 2023 तक बढ़ा दी है।

एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। इसके पहले आम लोगों के लिए मसौदा विधेयक पर टिप्पणी करने की समयसीमा 17 दिसंबर थी।

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बयान में कहा गया, ”इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ‘डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022’ प्रकाशित किया है… कई हितधारकों से मिले अनुरोधों पर विचार करने के बाद मंत्रालय ने टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख को दो जनवरी, 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है।”

प्रस्तावित विधेयक में सरकार ने निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि 500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी है।

भाषा पाण्डेय प्रेम

प्रेम