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EPFO Latest Updates: अब सैलरी स्लिप में दिखेगा बड़ा फर्क! EPFO में 11 साल बाद बड़ा उलटफेर, बदल सकता है पैसों का पूरा हिसाब! कर्मचारियों को मिलेगा झटका या राहत?
EPFO की अगली बैठक में ईपीएफ और ईपीएस में शामिल होने की न्यूनतम सीमा बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल 15,000 रुपये की लिमिट है, जिसे बढ़ाकर कर्मचारियों और पेंशन सिस्टम को और लाभ पहुंचाने पर विचार किया जाएगा।
(EPFO Latest Updates, Image Credit: ANI News)
Linkedin- EPFO वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है।
- वर्तमान सीमा 15,000 रुपये, प्रस्तावित 25,000 रुपये।
- 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा।
- योगदान EPF और EPS में होता है।
नई दिल्ली: EPFO Latest Updates: एम्प्लॉयीज प्रोविडेंड फेंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) की अगली बैठक में ईपीएफ (EPF) और ईपीएस (EPS) में शामिल होने के लिए न्यूनतम वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। वर्तमान में यह सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे 25,000 रुपये तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। इस बदलाव से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है।
मौजूदा नियम क्या हैं?
वर्तमान नियमों के मुताबिक, केवल वे कर्मचारी जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये या उससे कम है, ईपीएफ और ईपीएस के दायरे में आते हैं। जिन कर्मचारियों का वेतन इससे ज्यादा है, उनके पास इसमें शामिल होने का विकल्प नहीं होता। 2014 के बाद यह पहली बार है जब वेतन सीमा में वृद्धि पर चर्चा होने वाली है।
वेतन सीमा कितना बढ़ सकता है?
रिपोर्ट के अनुसार, श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि ईपीएफ और ईपीएस के लिए न्यूनतम वेतन सीमा को 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो करीब 1 करोड़ अतिरिक्त कर्मचारी इस योजना के दायरे में शामिल हो जाएंगे।
नियमों के तहत योगदान
वर्तमान नियमों के मुताबिक, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपनी-अपनी हिस्सेदारी के रूप में वेतन का 12-12 प्रतिशत ईपीएफ में योगदान करते हैं। इसमें कर्मचारी का 12 प्रतिशत सीधे ईपीएफ अकाउंट में जाता है, जबकि नियोक्ता का 3.67 प्रतिशत हिस्सा ईपीएफ में और 8.33 प्रतिशत ईपीएस में जमा होता है।
EPFO की स्थिति
वर्तमान में EPFO के पास लगभग 26 लाख करोड़ रुपये का फंड है और 7.6 करोड़ लोग इसके सक्रिय सदस्य हैं। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वेतन सीमा बढ़ती है, तो यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा, खास तौर पर बदलती आर्थिक परिस्थितियों के बीच।
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