वित्त मंत्रालय से 17 राज्यों को 9,871 करोड़ का अनुदान जारी

नयी दल्ली आठ जुलाई (भाषा) वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने संसाधनों के बंटवारे के बाद राज्यों के राजस्व घाटे (पीडीआरडी) को पूरा करने के लिये अनुदान की व्यवस्था के तहत 17 राज्यों को अनुदान की 9,871 करोड़ रुपये की चौथी किस्त जारी कर दी है।

इसके साथ इस व्यवस्था में राज्यों को कुल 39,484 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।

मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा, ‘‘वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने कल राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के पीडीआरडी अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की है।’’

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मंत्रालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया गया। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को मासिक किस्त के तौर पर अनुदान दिया गया ताकि राज्यों की आय और व्यय के बीच के अंतराल को पूरा किया जा सके।

आयोग ने 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान दिए जाने की सिफारिश की थी।

वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की थी। इस धनराशि में से अब तक चार किस्तों के तौर पर कुल 39,484 करोड़ रुपये (33.33 प्रतिशत) की रकम जारी की गई है। राज्यों की आय और खर्च के अंतराल को आधार बनाकर वित्त आयोग फैसला करता है।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने पीडीआरडी अनुदान के लिये आंध्रप्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की सिफारिश की थी।

भाषा जतिन मनोहर

मनोहर