7th pay commission salary: सरकारी कर्मचारियों का आज मिलेगी बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में DA में बढ़ोतरी पर लग सकती है मुहर | Mohan Cabinet Will Approve DA Hike of govt Employee

7th pay commission salary: सरकारी कर्मचारियों का आज मिलेगी बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में DA में बढ़ोतरी पर लग सकती है मुहर

7th pay commission salary: सरकारी कर्मचारियों का आज मिलेगी बड़ी सौगात, कैबिनेट बैठक में DA में बढ़ोतरी पर लग सकती है मुहर

Edited By :   Modified Date:  February 19, 2024 / 10:45 AM IST, Published Date : February 19, 2024/10:45 am IST

भोपाल: 7th pay commission salary प्रदेश में मचे सियासी बवाल के बीच सीएम मोहन यादव ने आज अपने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी। वहीं, बैठक के दौरान सरकारी कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले मोहन यादव कैबिनेट की ये बैठक बेहद अहम हो सकती है और इस बैठक में आम जनता से जुड़े कई फैसले लिए जा सकते हैं।

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7th pay commission salary मिली जानकारी के अनुसार मोहन यादव कैबिनेट में आज एक दजर्न से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। बताया जा रहा है कि आज उज्जैन में एक, दो मार्च को होने वाले व्यापार मेले में भी ग्वालियर व्यापार मेले की तरह वाहन विक्रय पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में छूट पर चर्चा होगी। उद्योग विभाग की पहल पर परिवहन विभाग द्वारा टैक्स में 50 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

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वहीं दूसरी ओर आज सरकार सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को लेकर कैबिनेट बैठक में अहम फैसला ले सकती है। यानि सरकार आज प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दे सकती है। वहीं, युवाओं के लिए सरकार नई भर्तियों के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा सकती है। इसके साथ ही आठ अधिकारियों की विभागीय जांच और कुछ जन परियोजनाओं पर रिवाईज दरों पर भी कैबिनेट में चर्चा होने की संभावना है।

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बता दें कि अभी कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 46 फीसदी किया जाना है। वित्त विभाग की अधिकारियों के अनुसार इस बढ़ोत्तरी के चलते राज्य सरकार पर 140 करोड़ रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय आएगा। वर्तमान में चल रहे वित्त वर्ष में सरकार को इसके लिए 480 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे।

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