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changes in post office schemes from April 1: नई दिल्ली। सरकार पोस्ट ऑफिस की योजनाओं के तहत आम लोगों को लाभ पहुंचाती है। कई योजनाओं के तहत सरकार आम लोगों को कम निवेश पर ज्यादा रिटर्न देती है। साथ ही टैक्स बचाने के साथ-साथ लोन भी मिल जाता है। अब इस लाभ को और बढ़ाने के लिए सरकार ने तीन बड़े बदलाव किए हैं।
बजट 2023 के दौरान सरकार ने डाकघर की दो बचत योजनों के तहत कुछ बदलाव किया था। साथ ही एक नई योजना को पेश किया था, जो महिलाओं के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में खास बदलाव किया है।
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बजट 2023 के दौरान सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम निवेशक अब पहले से दोगुना निवेश कर सकते हैं। पहले ये राशि 15 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। ये योजना 2004 में शुरू की गई थी, ताकि रिटायरमेंट पर वरिष्ठ नागरिकों को लाभ दिया जा सके। इस योजना के तहत ब्याज दर 8 फीसदी है और कम से कम 1000 रुपये जमा किया जा सकता है। इस योजना के तहत ब्याज टैक्स फ्री नहीं है।
changes in post office schemes from April 1: बजट 2023 के दौरान केंद्र सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। ये योजना एक अप्रैल से शुरू हो रही है। महिलाओं को निवेश योजना में ज्यादा संख्या में शामिल करने के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। साथ ही ये योजना गरीब महिलाओं को कम समय में ज्यादा लाभ देगी। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये आप 2 साल के लिए निवेश कर सकते हैं और इसके बदले आपको 7.5 फीसदी की दर पर पैसा मिलेगा।
मौजूदा बजट के दौरान एमआईएस में निवेश की लिमिट 4 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं ज्वाइंट खातों के तहत लिमिट को 9 लाख रुपये से 15 लाख रुपये कर दिया गया है। मंथली इनकम स्कीम के तहत निवेशकों को हर महीने ब्याज का पैसा मिलेगा। अभी इस योजना के तहत सालाना ब्याज 7.1 फीसदी है. ये पांच साल की योजना है।
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