CG Budget Session 2024 9th Day: छत्तीसगढ़ पुलिस का बढ़ेगा वेतन, भत्ता और सुविधा!.. गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया 'लिया जा चुका है ये बड़ा फैसला' | CG Budget Session 2024 live

CG Budget Session 2024 9th Day: छत्तीसगढ़ पुलिस का बढ़ेगा वेतन, भत्ता और सुविधा!.. गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया ‘लिया जा चुका है ये बड़ा फैसला’

Edited By :   Modified Date:  February 15, 2024 / 12:55 PM IST, Published Date : February 15, 2024/12:55 pm IST

रायपुर: आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन हैं। जानकारी के मुताबिक आज उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजत शर्मा के विभागों से जुड़ी चर्चाएं की जानी हैं।

जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र के 9वें दिन सदन में आज हंगामे के आसार हैं। प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण में विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष भी मंत्रियों को घेरते नजर आएंगे। प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम (गृह) विजय शर्मा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का जवाब देंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पत्रों को पटल पर रखेंगे।

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चातुरी नन्द ने पूछे सवाल

प्रश्नकाल में चातुरीनंद ने छत्तीसगढ़ के पुलिसकर्मियों को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का मामला उठाया। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि आरक्षक से निरीक्षक 12 माह में 13 माह का वेतन दिया जाता है। किट भत्ता 8 हजार सालाना दिया जाता। इसी तरह नक्सली क्षेत्र में तैनात पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 20 % एवं 15% प्रति माह दिया जाता है। संवेदनशील, अति संवेदनशील सामान्य क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों को सामान्य क्षेत्र के आधार पर क्रमश 50% 35% 15% अतिरिक्त वेतन दिया जाता है।

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पुनर्निरीक्षण के लिए समिति गठित

गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया की इन तमाम भत्तों और सुविधाओं के पुनर्निरीक्षण के लिए समिति गठित की गई है। विधायक ने सवाल उठाय कि पुलिस कर्मियों को 18 रू सायकल भत्ता दिया जा रहा है। इसी तरह 100 रू पौष्टिक आहार, 60 रू वर्दी धुलाई भत्ता, 1500 गृह भत्ता दिया जा रहा है जो काफी कम है।

मंत्री ने कहा कि इन सबके लिए अंतर विभागीय पुनर्निरीक्षण समिति का गठन किया गया है, विचार किया जा रहा है। अपने सवाल के दौरान चातुरी नंद ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों का वेतन और भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की। उन्होंने प्रमोशन की भी मांग की। मंत्री विजय शर्मा ने स्वीकारा कि भत्ता कम है। अंतर विभागीय समिति बना कर इसका शीघ्र निराकरण किया जाएगा।

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