Sai Cabinet Meeting : कितनी गारंटी पूरी..कितनी है बाकी? कैबिनेट की बैठक के बाद विपक्ष उठा रहा सवाल

रायपुर : Sai Cabinet Meeting : प्रदेश की साय सरकार ने साल 2024 में पहली फुल कैबिनेट मीटिंग के साथ ही ये तय कर लिया है कि वो साल की शुरूआत किन योजनाओं या घोषणाओं को पूरा कर करेगी। कैबिनेट ने घोषणापत्र के वादों को पूरा करते हुए CG-PSC भर्ती जांच CBI को सौंपने का फैसला किया, 21 क्विंटल धान खऱीदी और अगले 5 साल मुफ्त चावल समेत कड़े और बड़े कदमों से सरकार ने साफ कर दिया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार की प्राथमिकता मोदी की गारंटी को पूरा करने की । इधऱ विपक्ष का कहना है कि प्रदेश की जनता ने जिस भरोसे से बीजेपी को सत्ता सौंपी है उसपर वो खरा उतरे।

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Sai Cabinet Meeting : नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में, नए साल में संपूर्ण कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट के फैसलों के बारे में ब्रीफ करते हुए, प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बातया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) भर्ती मामले की CBI जांच कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा-2021 के आधार पर, 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी हुई, जिसे लेकर की शिकायतें और विवाद हुआ। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में सरकार बनने पर गड़बड़ी की CBI जांच कराने का वादा किया था बात कही थी। दूसरा वादे के मुताबिक किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लगी। इसके अलावा अंत्योदय और प्राथमिकता धारी राशन कार्ड धारकों को 5 साल का मुफ्त राशन देने के मुख्यमंत्री के ऐलान पर भी फैसला लिया गया। इससे 67 लाख 92 हजार 153 परिवार लाभान्वित होंगे।

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Sai Cabinet Meeting : दरअसल, कांग्रेस सरकार के समय CGPSC भर्ती में अफसरों की बेटे-बेटियों के चयन के गंभीर आरोप लगे हैं। चयन सूचि में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, राजभवन सेक्रेटरी अमृत खलको समेत कई अफसरों के बेटे-बेटियों और उनके रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर पद पर नियुक्ति को लेकर अभ्यर्थियों ने नग्न प्रदर्शन तक किया था। मामले में बीजेपी नेता और पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई जिसपर सुनवाई जारी है। प्री एग्जाम 13 फरवरी 2022 को हुआ, जिसमें 2565 अभ्यर्थी पास हुए,मेंस में 509 अभ्यर्थी पास हुए, इंटरव्यू के बाद जारी फ़ाइनल रिजल्ट में 11 मई 2023 को सूचि जारी हुई। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी सत्ता में है, अगर कुछ गलत हुआ है तो जांच कराकर सजा दिलवाए, इस पर सियासत ना करे।

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Sai Cabinet Meeting : पार्टी का स्पष्ट मानना है कि 2023 चुनाव में सभी जीते राज्यों में बीजेपी के लिए अगर कुछ चला है तो वो है ‘मोदी की गारंटी’ । इसीलिए प्रदेश सरकार के पहले 100 दिनों की प्लानिंग से ही सरकार पूरी प्रतिबद्धता से उन घोषणाओं को पूरा करने में जुटी है जो मोदी की गारंटी में शामिल हैं। इसके आलावा मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा करने के साथ ये भी तय हुआ है धरातल पर सरकार का हर विभाग मोदी की मंशा के अनुरूप। चुस्त प्रशासन वाली छवि बनाते हुए तत्परता से काम करे, ताकि विपक्ष को 24 के चुनाव में एक भी मुद्दा ना मिले।