Chhattisgarh Cast Certificate: पैरेंस के लिए खुशखबरी.. आंगनबाड़ियों में ही बनेंगे बच्चों के जाति प्रमाणपत्र, इसी महीने से प्रक्रिया होगी शुरू

राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए।

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Modified Date: April 1, 2025 / 10:47 PM IST
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Published Date: April 1, 2025 10:47 pm IST
Chhattisgarh Cast Certificate: पैरेंस के लिए खुशखबरी.. आंगनबाड़ियों में ही बनेंगे बच्चों के जाति प्रमाणपत्र, इसी महीने से प्रक्रिया होगी शुरू
HIGHLIGHTS
  • टिन शेड स्कूलों के लिए नए भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार।
  • जाति प्रमाण पत्र 16 जून तक अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश।

कोरबा: कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को निर्देशित किया है कि एक माह के भीतर विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) के माध्यम से टिन शेड वाले विद्यालयों, जर्जर भवनों, किचन शेड और शौचालय की आवश्यकताओं वाले विद्यालयों की जानकारी एकत्र कर प्रस्ताव प्रस्तुत करें। (Documents required for caste certificate) उन्होंने जिला खनिज न्यास निधि (DMF) से नए विद्यालय भवनों के निर्माण की बात कही।

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कलेक्टर ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए डेस्क-बेंच की व्यवस्था को लेकर भी डीईओ को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिया कि विद्यालयी विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र के लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए।

जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश

आंगनबाड़ी केंद्रों के वे बच्चे, जो इस सत्र में कक्षा एक में प्रवेश करने वाले हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र 16 जून तक अनिवार्य रूप से बनाए जाएं। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) की डीपीओ को निर्देशित किया कि वे सीडीपीओ और सुपरवाइजरों की बैठक लेकर इस कार्य को सुनिश्चित करें।

सभी एसडीएम को अप्रैल-मई माह से जाति प्रमाण पत्र जारी करने और 16 जून से पहले इसे पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी के पास जाति प्रमाण का आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो परिवार के अन्य सदस्यों के दस्तावेज अथवा ग्रामसभा प्रस्ताव के आधार पर प्रमाण पत्र बनाया जाए।

शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश

कलेक्टर ने समय-सीमा बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और आम नागरिकों की समस्याओं का फील्ड पर जाकर निराकरण करें। (Documents required for caste certificate) पंचायत, कृषि और राजस्व विभागों से संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए।

उन्होंने सभी अधिकारियों को सोमवार और मंगलवार को मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए। पटवारी, सचिव और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को मुख्यालय में निवास करने को कहा गया।

DMF के अंतर्गत मासिक एक्शन प्लान

सभी विभागों को DMF के तहत मासिक एक्शन प्लान बनाने तथा सड़क, पुल, स्वास्थ्य और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा गया। कलेक्टर ने विभागीय जांच के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग से संबंधित सीमांकन प्रकरणों को प्राथमिकता देने की बात कही।

आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्युतीकरण और भवन निर्माण

कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में आंतरिक विद्युतीकरण कराने और नगरीय निकाय क्षेत्रों में नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर डीपीओ को निर्देश दिए। उन्होंने विवादित आंगनबाड़ी केंद्रों के मामलों को स्थानीय स्तर पर हल करने तथा समाधान न होने की स्थिति में तहसीलदार से समन्वय स्थापित करने को कहा। उन्होंने शहरी क्षेत्र के 23 आंगनबाड़ी भवनों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के भी निर्देश दिए।

अतिरिक्त निर्देश और योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने जनपद स्तर पर समितियों का गठन शीघ्र करने, आश्रम विद्यालयों में भवनों की कमी को चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार करने, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (Rural Engineering Services) विभाग को मानक अनुमान (Standard Estimate) तैयार करने के निर्देश दिए। (Documents required for caste certificate) उन्होंने मल्टी-लेवल पार्किंग, दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युतीकरण, सखी वन स्टॉप सेंटर, गर्ल्स हॉस्टल में सुविधाएं, हरदीबाजार कॉलेज शिफ्टिंग, अंत्यावसायी ऋण वसूली जैसे मुद्दों पर समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

इस बैठक में DFO कटघोरा निशांत कुमार, निगमायुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत CEO दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी, मनोज कुमार बंजारे सहित सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।


प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य प्राथमिक योजनाओं की समीक्षा

कलेक्टर ने अटल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) ग्रामीण एवं शहरी, महतारी वंदन योजना, राजस्व और स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की।

सभी एसडीएम को निर्देश दिया गया कि वे जनपद सीईओ और सचिवों की बैठक लेकर पीएम आवास के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं। निर्माण में देरी करने वालों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) के डीपीओ को निर्देशित किया कि महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को समय पर लाभान्वित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

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राजस्व न्यायालय और सीमांकन प्रकरण

राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। (Documents required for caste certificate) तहसीलवार समीक्षा में सीमांकन, नक्शा बटांकन, त्रुटि सुधार, आरबीसी 6-4 के प्रकरणों को शीघ्र निपटाने को कहा गया। उन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।