CG News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में मचा बवाल, उमेश पटेल के भाषण के दौरान दर्शक दीर्घा में बैठे युवक ने की ऐसी करतूत, अभद्रता के बाद मार्शलों ने बाहर निकाला
CG News: विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में अप्रिय घटना घटी। जब दर्शक दीर्घा से एक युवक ने आवाज लगाई। इस दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल सदन में बोल रहे थे।
CG Raipur News, image source: dd raipur
- विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में अप्रिय घटना
- दर्शक दीर्घा से एक युवक ने आवाज लगाई
- मार्शलों से भी युवक ने की अभद्रता
रायपुर: CG Raipur News, बीते 14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान आज तीसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सदन में अप्रिय घटना घटी। जब दर्शक दीर्घा से एक युवक ने आवाज लगाई। इस दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल सदन में बोल रहे थे। युवक ने उनके भाषण की तारीफ करते हुए ताली बजाई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे मार्शलों से भी युवक ने अभद्रता की। इस घटना के बाद विधानसभा मार्शल ने चार युवकों को दर्शक दीर्घा से बाहर निकाल दिया।
जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा गूंजा
इसके पहले आज छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का मुद्दा छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज एक बार फिर गूंजा। सत्ता पक्ष के सीनियर विधायक धरमलाल कौशिक ने इस मुद्दे को उठाते हुए phe मंत्री अरुण साव को घेरा। उन्होंने बिलासपुर के बिल्हा प्रखंड का मामला उठाते हुए कहा कि 111 गांव में से एक गांव में भी काम पूरा नहीं हुआ है फिर भी ठेकेदार को पेमेंट कर दिया गया है। इस पर मंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने सख्त नियम बनाया है किसी भी ठेकेदार को 70% से ज्यादा भुगतान नहीं किया जाएगा और जितना काम किया गया है उसके अनुपात में ही पेमेंट किया जा रहा है।
CG Raipur News, इसके बाद धरमलाल कौशिक ने पूछा कि मेसर्स विजय वि संखुले द्वारा फर्जी द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर टेंडर हासिल करने के लिए उनके खिलाफ फिर किया गया लेकिन उन्हें फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करने वाली छह अन्य कंपनियों पर फिर क्यों कार्रवाई नहीं किया गया। इस पर मंत्री अरुण साव ने बताया कि इस मामले में कार्यवाही करने की शीर्ष संस्था मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली अपेक्स कमेटी है। कमेटी के फैसला के अनुसार मेसर्स विजय संखूले के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है और अन्य छे फॉर्म को 3 साल तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई पर छह फॉर्म सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन अंतत अपेक्स कमेटी का फैसला ही मान्य माना गया है।
इन्हे भी पढ़ें:
-
- CG Ration Card News: छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड का होगा SIR.. बीपीएल में बदले जा रहे एपीएल कार्ड! सदन में गूंजा मुद्दा, जानें पूरा मामला
- MP Cabinet Meeting: अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया परियोजना से बदलेगी तस्वीर, हजारों परिवारों को मिलेगा मुआवजा, कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला
- Raipur News: रायपुर पुलिस ऑनलाइन चालान के जरिए कर रही वसूली, SSP कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेता, प्रदर्शन के दौरान लगाए कई गंभीर आरोप

Facebook



