#RaipurNakedProtest : 25 प्रदर्शनकारियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश, नग्न होकर किया था प्रदर्शन..

#RaipurNakedProtest : 25 प्रदर्शनकारियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश, नग्न होकर किया था प्रदर्शन..

Raipur Naked Protest againts Fake Certificate

Modified Date: July 18, 2023 / 06:06 pm IST
Published Date: July 18, 2023 6:05 pm IST

रायपुर: फर्जी जाति प्रमाणपत्र के मुद्द्दे पर सरकार के खिलाफ नग्न होकर प्रदर्शन करने वाले करीब एसटीए-एससी के 25 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन सभी को विधानसभा थाना पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशा किया हैं। (Raipur Naked Protest againts Fake Certificate) वही इस पूरे मसले पर कुछ ही देर में भाजपा के विधायक राज्यपाल से भेट करेंगे। भाजपा के विधायक अम्बेडकर चौक पर एकजुट हो रहे रहे हैं। वे यहाँ ऐसे सीधे पैदल मार्च करते हुए राजभवन के लिए रवाना होंगे। विधायकों का नेतृत्व प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल करेंगे।

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गौरतलब हैं कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों फर्जी जाति का मामला गर्माया हुआ है। जिसे लेकर SC-ST युवाओं का नग्न प्रदर्शन हो रहा है। फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। नग्न होकर विधानसभा मार्च किया था। विधानसभा के पास पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही थी। प्रदर्शन की चेतावनी के बाद रात भर पुलिस ने उनकी धरपकड़ कि थी। फिर भी प्रदर्शन करने में युवा सफल रहे।

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बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से राज्य के विभिन्न विभागों को शिकायतें मिली थी कि, (Raipur Naked Protest againts Fake Certificate) गैर आरक्षित वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के कोटे का शासकिय नौकरियों एवं राजनैतिक क्षेत्रों में लाभ उठा रहे है।इस मामले की गम्भीरता देखते हुए राज्य सरकार नें उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति गठित की थी जिसके रिर्पोट के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को महत्वपूर्ण पदों से तत्काल हटा उन्हें बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए।

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लेकिन अभी तक यह आदेश खानापूर्ति ही साबित हुई। सरकारी आदेश कों पालन में नहीं लाया गया और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी करने वाले कुछ सेवानिवृत हो गए तो कुछ ने जांच समिति के रिर्पोट को न्यायलय में चुनौती दी, लेकिन सामान्य प्रशासन की ओर से जारी फर्जी प्रमाण पत्र धारकों की लिस्ट में ऐसे अधिकांश लोग है जो सरकारी फरमान के पालन नहीं होने का मौज काट रहे और प्रमोशन लेकर मलाईदार पदों में सेवाएं दे रहे हैं।

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