Download App
Raipur News: छत्तीसगढ़ में खुलेंगे तीन नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, 1077 करोड़ रुपए की मिली प्रशासकीय स्वीकृति
Raipur News: राज्य में तीन नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1077 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
Raipur News
Linkedin- जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और मनेन्द्रगढ़ में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
- राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
- श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री का आभार जताया
रायपुर: Raipur News, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। राज्य में तीन नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को 1077 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री का आभार जताया है।
जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और मनेन्द्रगढ़ में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
राज्य सरकार ने जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और मनेन्द्रगढ़ में नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु बड़ी घोषणा की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रूपए, कबीरधाम मेडिकल कालेज के लिए 357.25 करोड़ रूपए और मनेंद्रगढ़ मेडिकल कालेज के लिए 362.57 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।
राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
Raipur News, यह स्वीकृति मेडिकल कॉलेजों के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई है। इससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा तथा आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री का आभार जताया है।
क्या हैं भविष्य की योजनाएं
सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में राज्य के प्रत्येक जिले में उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्र स्थानीय स्तर पर ही मेडिकल शिक्षा हासिल कर सकेंगे और प्रशिक्षित डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि होगी।
इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और गुणवत्ता दोनों बढ़ने की उम्मीद है। प्रदेशवासियों को अब न केवल बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा के नए अवसर भी खुलेंगे।
