विकास कार्यों पर व्यय मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम, सीएम का ऐलान- श्री राम वन गमन पथ निर्माण परियोजना जल्द होगी आरंभ

रायपुर।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते  कहा कि छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन देश के अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों की वित्तीय स्थिति पर जारी वर्ष 2019-20 के प्रतिवेदन का उल्लेख करते हुए कहा कि कुल बजट में से विकासमूलक कार्यों पर व्यय के मामले में छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में कुल बजट में से सामाजिक क्षेत्र पर व्यय राष्ट्रीय औसत से अधिक है। छत्तीसगढ़ में कुल ऋण दायित्व एवं ब्याज भुगतान सभी राज्यों से न्यूनतम है और छत्तीसगढ़ में कुल बजट में से कमिटेड व्यय भी देश के सभी राज्यों से न्यूनतम स्तर पर है।

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 मुख्यमंत्री ने कहा कि कांक्रीट का जंगल बनाना नहीं, बल्कि मानव विकास हमारा लक्ष्य है। द्वितीय अनुपूरक में उन मुद्दों को शामिल किया गया है, जिनका इंतजार प्रदेश की जनता 19 वर्षों से करती आ रही हैं। श्री राम वन गमन पथ निर्माण एवं उन्नयन परियोजना का कार्य तत्काल प्रारंभ करने के लिए द्वितीय अनुपूरक में 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इस मार्ग को विकसित करने के लिए 92 करोड़ का कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है।

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सीएम बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने सर्वाधिक समय रायपुर में बिताया था। वर्ष 1877 से 1879 तक वे रायपुर के बूढ़ापारा स्थित डे भवन में रूके थे। इस भवन को ‘स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में एक करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराध प्रकरणों के त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रेक कोर्ट की स्थापना के लिए द्वितीय अनुपूरक में 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

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सीएम बघेल ने कहा कि अमृत मिशन योजना के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था सिवरेज, पार्क इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के लिए द्वितीय अनुपूरक में 300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना के लिए 25 करोड़ रूपए का, स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 17 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक के बिजली बिल में आधी छूट की योजना के लिए द्वितीय अनुपूरक में 282 करोड़ रूपए, स्टील उद्योगों के रियायती पैकेज के लिए 424 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के भवन निर्माण के लिए 76 करोड़, मेडिकल कॉलेज अम्बिकापुर भवन के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजना में मानदेय भुगतान के लिए 164 करोड़ रूपए और अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 89 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।  

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