भोपाल । आदिम जाति मंत्रणा परिषद की बैठक में सीएम कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की है कि आदिवासी उपयोजना की राशि अनिवार्यता खर्च करने के लिए सरकार कानून लेकर आएगी।
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जनसंख्या के आधार पर बजट आवंटन पर भी विधानसभा में कानून पेश किए जाने का ऐलान सीएम ने किया है। बैठक में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम 1972 के संशोधन को मंजूरी मिली है।
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आदिवासियों को मिलने वाले राशन पर अंगूठे की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने के प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा हुई है। वन मित्र सॉफ्टवेयर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अंगूठे की अनिवार्यता को समाप्तकिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 10 दिन में अधिकारियों को विकल्प खोजने के निर्देश दिए है।
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