जबलपुर। स्मार्ट सिटी के साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट को रद्द् करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 45 करोड़ रु खर्च करने के बाद प्रोजेक्ट बंद किए जाने को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।
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उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जबलपुर नगरनिगम, स्मार्ट सिटी कंपनी को नोटिस जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने जनता के पैसों की बर्बादी पर शासन से 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है।
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याचिका में साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट फिर शुरू करने की मांग की गई है।