सरकारी- गैर सरकारी हर जगह वर्चुअल फॉर्मेट में ही होगी मीटिंग, 5 से ज्यादा लोग जुटाए तो मंत्रियों पर भी होगी कार्रवाई

भोपाल। मध्यप्रदेश में आज से अगले 14 दिन तक प्रदेश सरकार से लेकर राजनीतिक दल वर्चुअल रूप से चलेंगे। मंत्री, विधायकों से लेकर राजनीतिक दलों के कार्यक्रम वर्चुअल तरीके से ही हो सकेंगे। मंत्रियों के दौरों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, वहीं मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कर सकेंगे। ये आदेश प्रदेश के साथ सभी जिलों में भी लागू रहेंगे। यानि जिलों की समीक्षा भी मंत्री वर्चुअल तरीके से ही कर सकेंगे।

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वहीं इसका सबसे अधिक असर उपचुनाव वाली सीटों पर होगा, दरअसल सरकार, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से लेकर कांग्रेस का फोकस इन दिनों उपचुनाव वाली सीट और जिले ही हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के बंगलों पर लोगों के एकत्रित होने पर भी रोक लगा दी है। सीएम शिवराजसिंह चौहान के निर्देश हैं कि यदि मंत्रियों के बंगलों पर एक स्थान पर पांच से अधिक लोग एकत्रित मिलें, तो तुरंत कार्रवाई की जाए।

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विधायक, सांसद और मंत्रियों के दौरों से लेकर उनके बंगलों में लोगों को एकत्रित नहीं करने की इतनी सख्ती पहली बार बरती गई है। देश में लगे लॉकडाउन के समय भी सरकार और मंत्रियों पर इतनी पाबंदी नहीं लगाई गई थी। इधर, सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि सरकार की ओर से अब तक बरती गई लापरवाही के कारण इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं।