CM PUT BAN ON FIRECRACKERS; दिल्ली के बाद अब इस राज्य में BAN हुए पटाखे, सीएम ने जारी किया आदेश
After Delhi, now this state has BAN crackers, CM issued order
CM PUT BAN ON FIRECRACKERS
Chief Minister Manohar Lal Khattar BIG STATEMENT: चंडीगढ़; हिंदूओं का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली 24 अक्टूबर को देश भर में धूम धाम से मनाया जाएगा। दिवाली के आगमन को लेकर लोग काफी एक्साइटेड है। तो वही इस बार लोगो की दिवाली फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। दीवाली को लेकर जहां हर कोई ज़ोरो शोरो से तैयारी कर रहे है। तो वही दूसरी तरफ सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंधित लगाने का निर्णय कर लिया है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में पटाखों की बिक्री और खरीदी पर सरकार ने पूरी तरह प्रतिबंद लगा दिया है। यह फैसला हाल ही में मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लिया गया है।
इस दीपावली होगी ग्रीन पटाखों वाली
Chief Minister Manohar Lal Khattar BIG STATEMENT; इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार हरियाणा की दीपावली ग्रीन पटाखों वाली होगी। सामान्य पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि सामान्य पटाखे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक होते हैं। इसलिए हरियाणा सरकार ने सामान्य पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार के निर्देश पर प्रत्येक जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर दिए गए हैं। इन स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक जिले में खुले स्थान पर ही पटाखा बिक्री के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहारी रौनक के साथ-साथ हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना है।
यह भी पढ़े; शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसा टूटा
सीएम ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए लिया फैसला
Chief Minister Manohar Lal Khattar BIG STATEMENT; यह फैसला सीएम ने बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए लिए है। बता दें कि किसानों द्वारा पराली जलाने की वजह से प्रदेश में वायु प्रदुषण बढ़ गया है। जिसे नियंत्रण करने के लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर है। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण की वजह से इंसान के साथ साथ इसका बुरा असर जानवरों और पर्यावरण में भी देखने को मिल रहा है। इसको देखते हुए यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लिया गया।

Facebook



