All Party Meeting on Terror Attack: आतंकी हमले के मद्देनजर मोदी सरकार ने बुलाई ‘सर्वदलीय बैठक’.. जदयू नहीं होगी शामिल, जानें वजह

All Party Meeting on Pahalgam Terror Attack: नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने गुरुवार शाम 6 बजे संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली पर्यटक शामिल थे।

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शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे पार्टी की ओर से इस बैठक में हिस्सा लेंगे। पार्टी ने बयान जारी कर कहा कि श्रीकांत शिंदे बैठक में शिवसेना का पक्ष रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता के समर्थन में पार्टी की प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे।

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All Party Meeting on Pahalgam Terror Attack: जदयू (जनता दल-यूनाइटेड) ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा के कारण उनके नेता बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि सभी शीर्ष नेता मधुबनी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी सरकार के फैसलों के साथ है और राष्ट्रीय हित में उसका समर्थन करती है।

गौरतलब है कि, मंगलवार को आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन इलाके में पर्यटकों पर हमला किया। यह हमला कश्मीर घाटी में 2019 के पुलवामा हमले के बाद का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ (The Resistance Front) ने ली है।

भारत ने दिखाई पाक पर सख्ती

All Party Meeting on Pahalgam Terror Attack: हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए:

• सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। यह संधि अब तब तक लागू नहीं होगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ता।
• अटारी-वाघा सीमा (एकीकृत अटारी चेक पोस्ट) को भी तुरंत बंद करने का फैसला किया गया है।
• सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तान को दिए गए सभी वीजा रद्द किए गए हैं।
• पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित घोषित कर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
• इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारत ने अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन पदों को अब समाप्त माना जाएगा।
• दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी, जो 1 मई 2025 से लागू होगी।

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All Party Meeting on Pahalgam Terror Attack: इन निर्णयों की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।