Amit Shah on Muslim Reservation: अखिलेश चाहते है देशभर में ‘मुस्लिम महिलाओं’ के लिए अलग से आरक्षण?.. शाह बोले ‘आप सारी टिकटें दे दो, हमें क्या आपत्ति”.. देखें ये दिलचस्प वीडियो

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पारित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। (Amit Shah on Muslim Reservation in Parliament) आज सत्र के पहले दिन तीनो ही विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी देखने को मिली। खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सपा मुखिया अखिलेश यादव कई दफे आमने-सामने आ गए।

आरक्षण पर भिड़े मंत्री और पूर्व सीएम

संसद के विशेष सत्र में अखिलेश यादव के उठाये गए सवालों पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने तीखा पलटवार किया। दरअसल अखिलेश ने जनगणना और आरक्षण पर सवाल पूछते हुए कहा कि, “माननीय मंत्री जी ने अलोकतांत्रिक बातें कही है। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश, आधी आबादी के लिए आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि, क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती?”

इस पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा कि, “मान्यवर समाजवादी पार्टी अपनी साड़ी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है? (Amit Shah on Muslim Reservation) शाह के जवाब पर पक्ष की तरफ से जोरदार तालियां बजाई गई।

समाजवादी पार्टी (सपा) अपनी सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ कोई आपत्ति है। pic.twitter.com/I4RLlcYxAm

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— Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026

अखिलेश ने उठाया जनगणना और जातीय आरक्षण का सवाल

लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा, “आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? केंद्र सरकार महिला आरक्षण के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? पहले जनगणना करवाइए। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन परिसीमन के जरिए आरक्षण करवाने के तरीके का विरोध करती है। (Amit Shah on Muslim Reservation in Parliament) जनगणना होते ही हम जाति जनगणना की मांग करेंगे, और फिर आरक्षण का मुद्दा उठेगा। इसलिए आप हमारे साथ धोखा करना चाहते हैं।”

‘धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक’ : केंद्रीय मंत्री शाह

अखिलेश यादव को जवाब देते हुए शाह ने कहा, “अखिलेश यादव ने पूछा कि जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। मैं पूरे देश को सूचित करना चाहता हूं कि जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय लिया है और जातिगत आंकड़ों के साथ-साथ गणना भी की जा रही है। अगर समाजवादी पार्टी की चलती तो वे घरों को भी जाति के आधार पर वर्गीकृत कर देते। धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। यह असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है।”

जाति जनगणना में अभी घरों की गणना हो रही और घरों की कोई जाति नहीं होती है।

सपा की चले तो वो घरों की भी जाति तय कर लें। pic.twitter.com/Zz7CHfQoBd

— Amit Shah (@AmitShah) April 16, 2026

समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए तीनों विधेयकों का विरोध किया और साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक है।

कांग्रेस के विरोध से शुरू हुआ टकराव

गुरुवार को लोकसभा में उस समय टकराव के हालत पैदा हो गए जब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 को पेश करने का विरोध दर्ज किया।

संसद के निचले सदन को संबोधित करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, “मैं केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह द्वारा पेश किए गए विधेयक का विरोध करता हूं। यह विधेयक भारतीय संघीय ढांचे पर एक मौलिक हमला है। इस विधेयक का असल उद्देश्य क्या है? संसद ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस विधेयक को पारित कर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।” (Amit Shah on Muslim Reservation in Parliament) इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया और जोर देकर कहा कि वेणुगोपाल विधेयकों के परिचय के चरण में उनकी खूबियों पर सवाल नहीं उठा सकते थे और वे केवल तकनीकी आपत्तियां उठाने तक ही सीमित थे। शाह ने आगे कहा कि सरकार बहस के दौरान विपक्ष को “कड़ा जवाब” देगी।

संसद का विशेष सत्र हुआ शुरू

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में परिसीमन विधेयक, 2026 पेश करने का प्रस्ताव रखा। बता दें कि, सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पारित करने के लिए 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है।

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