Bangladeshi Migrants in India: क्या आपके आसपास के स्कूलों में भी पढ़ रहा है कोई बांग्लादेशी स्टूडेंट?.. सरकार ने किया सचेत, पढ़ें ये सर्कुलर

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के प्रवेश के समय दस्तावेज़ सत्यापन और प्रक्रिया को सख्ती से लागू करें। (Bangladeshi Migrants in India) सोमवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र सरकारी स्कूलों में दाखिला लेते हैं, और इस दौरान अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी प्रवासियों, के नामांकन को रोकने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए।

Read More: 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता: बूढ़ादेव की प्राण प्रतिष्ठा और धरतीमाता के पूजन से शुरू हुईं तैयारियां..

सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच करें। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि छात्रों के सभी प्रमाण-पत्र सही और प्रमाणित हों। किसी भी अनियमितता या संदेह की स्थिति में, मामला तुरंत स्थानीय पुलिस और राजस्व विभाग को सौंपा जाना चाहिए। इसके साथ ही, स्कूलों को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपने की भी आवश्यकता होगी।

एमसीडी की पहल और नए निर्देश

इससे पहले, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने स्कूलों में नामांकन के दौरान अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए थे। (Bangladeshi Migrants in India) आदेश दिया गया था कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए।

भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी (आप) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार वोट बैंक की राजनीति के तहत अवैध प्रवासियों को समर्थन दे रही है। मल्होत्रा ने एएनआई से कहा, "दिल्ली की जनता अब इन मुद्दों को गंभीरता से समझ रही है और आप सरकार की रणनीतियों पर सवाल उठा रही है।"

Read Also: Srijana Vs Nikita : खत्म हुई प्यार की 2 कहानी! बेपनाह प्यार की मिसाल ‘सृजना सुबेदी’। लालची-क्रूर पत्नी की पहचान निकिता! देखिए Special Report

अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में उपराज्यपाल के निर्देश पर राजधानी के सीमापुरी इलाके में अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान चलाया। झुग्गी बस्तियों में जाकर निवासियों के दस्तावेजों की जांच की गई। (Bangladeshi Migrants in India) सरकार ने ऐसे घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए दो महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। इस कदम का उद्देश्य दिल्ली में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण पाना और कानूनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp