बेहतर सांसों की प्लानिंग! सर्दियों में अब दमे, अस्थमा के मरीजों का नहीं घुटेगा दम

Better Breath Planning: नई दिल्ली। सर्दियों के दस्तक देने के साथ ही दिल्ली-NCR की आबोहवा बेहद खतरनाक हो जाती है। ऐसे में लोगों को घुट-घुट कर जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दीपावली के आस-पास उत्तर भारत के राज्यों में पराली जलाने और सड़क पर होने वाले पॉल्यूशन की जुगलबंदी लोगों का जीना दूभर कर देती है। जैसे-जैसे मौसम सर्दियों की तरफ करवट लेता है वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट होता जाता है। इन परेशानियों से निपटने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। आइए जानते हैं पॉल्यूशन से निपटने के लिए क्या है सरकार का एक्शन प्लान?

सरकार ने 5 अक्टूबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के ‘खराब’ श्रेणी (211) पर पहुंचने के बाद से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज 1 को लागू कर दिया है. क्या यह उपाय दूरगामी साबित होंगे. क्या यह एक्शन प्लान हवा को साफ करेगा और लोगों को बेहतर सांस लेने में मदद करेगा?

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स्टेज 1
योजना के स्टेज 1 को तब लागू किया जाता है जब AQI ‘खराब’ श्रेणी (201 से 300) में आता है। इस एक्शन प्लान के तहत में 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के आकार के साथ सभी निर्माण की गतिविधियों को रोकना शामिल है। इस प्लान के तहत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। सड़कों पर मशीनीकृत स्वीपिंग और पानी का छिड़काव भी किया जाता है ताकि धूल प्रदूषण न हो।

स्टेज 2
योजना का स्टेज 2 तब लागू होता है जब एक्यूआई 301 और 400 के बीच दर्ज किया जाता है। इसके तहत भोजनालयों में तंदूर सहित कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध है। डीजल जेनसेट (आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर) का उपयोग रोकना और पार्किंग शुल्क बढ़ाकर निजी परिवहन को हतोत्साहित करना अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं।

स्टेज 3
Better Breath Planning: जब वायु गुणवत्ता सूचकांक और बिगड़ जाता है और इसकी स्थिति ‘गंभीर’ मानन (401 और 450 के बीच) तक पहुंच जाती है, तो योजना के स्टेज 3 लागू किया जाता है। आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। ईंट भट्ठों, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर के संचालन के साथ-साथ प्रदूषणकारी खनन गतिविधियों पर रोक रहेगी।

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स्टेज 4
यदि AQI 450 के बाद ‘गंभीर +’ स्तर पर पहुंच जाता है और स्टेज 4 के तहत उपाय किए जाएंगे हैं। दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश (आवश्यक, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर) पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा है। राष्ट्रीय राजधानी (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) में दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों की आवाजाही अवैध हो जाएगी है।

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