केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, MSME के दायरे में रिटेलर्स और होलसेल कारोबारियों को किया शामिल, प्रधानमंत्री मोदी और व्यापारियों ने बताया ऐतिहासिक निर्णय

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कारोबारियों के पक्ष में बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने रिटेलर्स और होलसेल कारोबारियों को सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम (MSME) के कार्यक्षेत्र में शामिल कर लिया है। कोरोना संकटकाल में लॉकडाउन और तमा प्रतिबंधों के चलते खुदरा और थोक व्‍यापारियों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, इससे उबारने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।

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केंद्र सरकार के इस फैसले को पीएम नरेन्द्र मोदी ने ऐतिहासिक कदम बताया है, पीएम मोदी शनिवार को ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे हमारे करोड़ों व्यापारियों को आसानी से ऋण मिलने में मदद मिलेगी। उन्हें कई अन्य लाभ मिलेंगे और उनके कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। हम हमारे व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”।

<blockquote
class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Our government
has taken a landmark step of including retail and wholesale trade as
MSME. This will help crores of our traders get easier finance, various
other benefits and also help boost their business.
<br><br>We are committed to empowering our traders. <a
href="https://t.co/FTdmFpaOaU">https://t.co/FTdmFpaOaU</a></p>&mdash;
Narendra Modi (@narendramodi) <a
href="https://twitter.com/narendramodi/status/1411181691176046593?ref_src=twsrc%5Etfw">July
3, 2021</a></blockquote>
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charset="utf-8"></script>


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व्यापारी संगठन ने जताई खुशी
खुदरा तथा थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (MSME) के दायरे में लाने के केंद्र सरकार के फैसले को उद्योग संगठनों ने ऐतिहासिक बताया है और अपनी खुशी जाहिर की है। व्यापारी संगठन का कहना है कि सरकार के इस फैसले से खुदरा और थोक व्यापार को भी बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त श्रेणी में ऋण उपलब्ध हो सकेगा। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) ने कहा कि MSME को अपने बचाव, पुनरुद्धार तथा आगे बढ़ने के लिए जरूरी समर्थन मिल सकेगा। वहीं, कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा कि इस निर्णय के बाद व्यापारी MSME की श्रेणी में आएंगे और उन्हें बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कर्ज जुटाने में मदद मिलेगी।