भाजपा के संकल्प पत्र से उत्तराखंड में चल रहे कामों को और मजबूती मिलेगी : धामी

देहरादून, 15 अप्रैल (भाषा) उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के संकल्प पत्र से उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा इसमें देश के लिए आवश्यक बताए गए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और सख्त नकल विरोधी कानून प्रदेश में पहले ही बनाए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र ‘भाजपा का संकल्प- मोदी की गारंटी 2024’ को लेकर यहां संवाददाताओं से कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने यूसीसी का संकल्प रखा था। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूसीसी विधेयक पारित कर दिया गया है जिसके लिए राष्ट्रपति से भी स्वीकृति मिल गयी है।

धामी ने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में पूरे देश के लिए यूसीसी को आवश्यक बताया गया है, जो समाज में कुप्रथा खत्म कर हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान बनाते समय सोचे गए संकल्प प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पूरा करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए देश में प्रभावी कानून बनाने का संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है और उत्तराखंड में पहले ही सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में नकल माफियाओं का खेल खत्म हो गया है और हजारों युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता से नौकरियां प्रदान की गई हैं।

उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत बनाने की रूपरेखा रखी गयी है। उन्होंने कहा कि यह सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, आधारभूत विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को आगे बढ़ाने , हर व्यक्ति को आगे लाने, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री की गारंटी का संकल्प पत्र है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा पूर्व में लिए गए संकल्प धरातल पर उतरे हैं और देश के समग्र विकास और उज्जवल भविष्य हेतु यह संकल्प पत्र प्रधानमंत्री की गारंटी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करने की गारंटी भी दी गई है और बार-बार चुनाव होने एवं आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं तथा एक बार में चुनाव होने से विकास को गति मिलेगी।

नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर के खटीमा, सितारगंज नानकमत्ता, रुद्रपुर और दिनेशपुर में पूर्वी बंगाल से आए विस्थापितों को इस कानून का लाभ होगा जबकि संकल्प पत्र में पर्यटन से पहाड़ी राज्यों में विकास को गति देने, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया हैं जबकि हरिद्वार— ऋषिकेश के बीच गंगा कॉरीडोर, यमुना पर हरिपुर घाट का निर्माण कार्य शुरू किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के माध्यम से उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता का भाजपा के प्रति एक तरफा माहौल है और सब मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं।

भाषा दीप्ति दीप्ति रवि कांत