ब्रिक्स के न्याय मंत्रियों ने मध्यस्थता सहयोग को बढ़ावा देने के लिए घोषणापत्र अपनाया

गांधीनगर, 21 मई (भाषा) ब्रिक्स देशों ने बृहस्पतिवार को एक घोषणापत्र अपनाया जिसका उद्देश्य मध्यस्थता और सुलह में क्षमता निर्माण के माध्यम से ‘वैकल्पिक विवाद समाधान’ (एडीआर) तंत्र को मजबूत करना है।

यह घोषणापत्र ब्रिक्स देशों के न्याय मंत्रियों की यहां हुई बैठक में अपनाया गया।

भारत की ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता में यहां आयोजित इस बैठक का आयोजन केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत विधि मामलों के विभाग द्वारा किया गया।

बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के न्याय मंत्रियों तथा प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि 19 और 20 मई को गांधीनगर में आयोजित बैठक के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस घोषणा को अंतिम रूप दिया गया और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों द्वारा सैद्धांतिक रूप से इस पर सहमति व्यक्त की गई।

भाषा

नेत्रपाल गोला

गोला