खतरे में 1 लाख सरकारी कर्मचारियों की नौकरी, वेतन मद में होगी 7,000 करोड़ की बचत

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों को सरकार बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है। दरअसल अपनी माली हालत से जंग लड़ रहे बीएसएनएल अपने कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पेश की है। इस योजना के तहत बीएसएनएल के लगभग 1 लाख कर्मचारियों को वीआरएस प्रदान किया जा सकता है। योजना को लेकर बीएसएनएल को उम्मीद है कि कर्मचारियों को वीआरएस देने के बाद बीएसएनएल को आर्थिक राहत मिल सकती है। इससे वेतन मद में करीब 7,000 करोड़ की आर्थिक राहत मिलेगी।

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वीआरएस योजना को लेकर बीएसएनएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वीआरएस 2019 की योजना के तहत 50 साल या उससे अधिक उम्र के नियमित कर्मचारियों को वीआरएस प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संबंध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों को निर्देश जारी किया जा चुका है। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 1.50 लाख है और करीब एक लाख कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र हैं।

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पुरवार ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की यह अच्छी योजना है, इसे सकारात्मक तरीके से देखा जाना चाहिए। इस योजना के लिए कर्मचारी तीन दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो बीएसएनएल के बाहर दूसरे संगठन में प्रतिनियुक्ति आधार पर काम कर रहे हैं।

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