केंद्र ने ईडी के कर्मचारियों की संख्या में 60 फीसदी से अधिक की वृद्धि को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में कर्मचारियों की संख्या में 60 फीसदी से अधिक की वृद्धि को बुधवार को मंजूरी दे दी, जिससे धनशोधन रोधी एजेंसी में 1,200 से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

अधिकारियों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 15 वर्षों के बाद एजेंसी के बहुप्रतीक्षित कैडर पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे इसके कर्मचारियों की संख्या मौजूदा 2,029 से बढ़ाकर 3,256 की जा सकेगी।

अधिकारियों के मुताबिक, मंत्रालय ने ईडी के कार्यकारी और विधि सहित छह कैडर में कर्मचारियों की संख्या में 1,227 की वृद्धि की है, जो इसके जांच तं‍त्र का मूल आधार हैं।

उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों में से 803 को सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पद पर, 606 को प्रवर्तन अधिकारी के पद पर और 531 को सहायक निदेशक (प्रवर्तन) के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

ईडी में अंतिम कैडर पुनर्गठन साल 2011 में हुआ था।

लगभग 70 साल पहले अस्तित्व में आई ईडी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के आपराधिक प्रावधानों के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के नागरिक अनुभागों को भी लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

भाषा पारुल सुरेश

सुरेश