Principal Postings in Colleges Order: प्रदेश के कॉलेजों को एक महीने के भीतर मिलेंगे पूर्णकालिक प्रिंसिपल.. हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का निर्देश जारी

लुधियाना: पंजाब राज्य के उच्च शिक्षा निदेशक ने राज्य भर के सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को एक महीने के भीतर पूर्णकालिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। (Principal Postings in Colleges Order) विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यह प्रक्रिया 6 फरवरी तक पूरी होनी चाहिए, वरना कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

कर्मचारी नहीं संभाल पाएंगे प्रधानाचार्य का पद

विभाग द्वारा जारी एक पत्र के मुताबिक, नियमित प्रधानाचार्यों के बिना संचालित हो रहे सहायता प्राप्त कॉलेजों को तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। विभाग ने कॉलेजों को यह भी याद दिलाया कि उसने पिछले वर्ष 16 अक्टूबर को स्पष्ट निर्देश जारी किए थे, जिसमें प्रबंधन को यह निर्देश दिया गया था कि वे किसी भी कर्मचारी को अपने स्तर पर प्रधानाचार्य जैसे वरिष्ठ पदों का कार्यभार संभालने की अनुमति न दें। इन निर्देशों के बावजूद, कई कॉलेज कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के अधीन काम करते रहे, जिसके कारण यह नया निर्देश जारी करना पड़ा। पत्र में आगे कहा गया है कि कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के हस्ताक्षर से विभाग को भेजे गए किसी भी आधिकारिक पत्र को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शैक्षणिक और प्रशासनिक कामकाज पर बुरा असर

पंजाब और चंडीगढ़ कॉलेज शिक्षक संघ (पीसीसीटीयू) के कार्यकारी सदस्य वरुण गोयल ने कहा कि जिले में अभी भी कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने विभाग के बार-बार निर्देश देने के बावजूद प्रधानाचार्य पद के लिए विज्ञापन तक नहीं दिया है। (Principal Postings in Colleges Order) उन्होंने आगे कहा कि कुछ कॉलेजों द्वारा दिखाई गई लापरवाही से शैक्षणिक कामकाज और प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बुरा असर प्रभाव पड़ा है।

42 कॉलेजों को मिला कारण बताओ नोटिस

इस मामले ने पंजाब विश्वविद्यालय का भी ध्यान खींचा था था। पिछले महीने, विश्वविद्यालय ने पंजाब और चंडीगढ़ के 42 संबद्ध कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ये महाविद्यालय बार-बार याद दिलाने और समय सीमा दिए जाने के बाद भी पूर्णकालिक प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नहीं की थी। इन कॉलेजों को 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने और देरी के कारणों को स्पष्ट करने का समय दिया गया था। विश्वविद्यालय ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि नियमित नियुक्तियां नहीं की गईं तो कार्यवाहक प्रधानाचार्यों के किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। पीसीसीटीयू और एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड कॉलेज टीचर्स सहित कई शिक्षक संगठनों ने (Principal Postings in Colleges Order) विश्वविद्यालय अधिकारियों को पत्र लिखकर और उनसे बैठकें करके लगातार इस मुद्दे को उठाया है।

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