‘आप’ ने केजरीवाल के आवागमन पर अब भी ‘प्रतिबंध’ होने का किया दावा, दिल्ली पुलिस ने किया खारिज

नयी दिल्ली, नौ दिसंबर (भाषा) आम आदमी पार्टी(आप) ने बुधवार को आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवागमन पर अब भी ‘‘प्रतिबंध’’ है और उनके आवास का मुख्य द्वार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर बंद रखा गया है।

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दिल्ली पुलिस ने ‘आप’ के इस दावे को खारिज किया है।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्वाह्न करीब 11 बजे अपने आवास से निकले थे।

आप ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को शहर की सिंघू सीमा पर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे किसानों से मुलाकात के बाद नजरबंद कर दिया।

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हालांकि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस दावे को ‘‘पूरी तरह निराधार’’ बताया है।

‘आप’ के प्रवक्ता राघव चड्ढ़ा ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री के आवास के चारों ओर ‘‘अघोषित आपातकाल’’ का माहौल है।

चड्ढा ने कहा, ‘‘मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं कि (केंद्रीय) गृह मंत्री के इशारे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवागमन अब भी प्रतिबंधित है। मुख्यमंत्री के आवास का मुख्य द्वार अब भी बंद है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘एक तरह से अघोषित आपातकाल का माहौल है। यह केवल इसलिए है, क्योंकि हमने स्टेडियमों को किसानों के लिए जेल में तब्दील करने की अनुमति नहीं दी।’’

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इस बीच, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि कि मुख्यमंत्री के आने-जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पुलिस की तैनाती सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा है।’’

पुलिस सूत्रों के अनुसार, केजरीवाल एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्वाह्न करीब 11 बजे अपने आवास से निकले थे।

केजरीवाल मंगलवार को घंटों चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अपने आवास से बाहर निकले थे।

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केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दावा किया था कि केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की कि वह प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए नहीं जा पाएं।

उन्होंने कहा था, ‘‘अगर मुझे नहीं रोका जाता, तो मैं गया होता और भारत बंद में किसानों का साथ दिया होता। मुझे खुशी है कि भारत बंद सफल रहा। मैंने अंदर बैठकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए प्रार्थना की।’’

केजरीवाल ने कहा था, ‘‘हम पर स्टेडियमों को अस्थायी जेलों के तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देने के लिए बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन हमने अनुमति नहीं दी और मुझे लगता है कि इससे आंदोलन को मदद मिली। लेकिन तब से केंद्र बहुत नाराज है।’’

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उल्लेखनीय है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर विभिन्न स्थलों पर हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं।