मसौदा नीति अधिसूचित, राइड एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा कपंनियों को अपनाने होंगे इलेक्ट्रिक वाहन

नयी दिल्ली, 15 जनवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने शनिवार को एक ‘एग्रीगेटर पॉलिसी’ मसौदा नीति अधिसूचित की जिसके तहत ई-कॉमर्स सेवा, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने वाली और कैब सुविधा देने वाली कंपनियों को नए वाहन खरीदते समय अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने होंगे।

इस संबंध में एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘राइड एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवाओं को अपने नए बेड़े में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना होगा। केजरीवाल सरकार भारत में ईवी बेड़े को अनिवार्य करने के लिए एग्रीगेटर नीति मसौदा तैयार करने वाली पहली सरकार बन गई है; मसौदा नीति को 60 दिनों के लिए जनता की राय के वास्ते रखा गया है।’

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि नीति ‘एग्रीगेटर उद्योग’ को पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा, ‘एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवाओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि सभी नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और सभी नए चार पहिया वाहनों में से पांच प्रतिशत अगले तीन महीनों में विद्युत चालित वाहन हों, जबकि मार्च 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और सभी नए चौपहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत वाहन विद्युत चालित हों।’’

राय ने कहा, ‘दिल्ली सरकार एनसीआर क्षेत्र से संबंधित अन्य राज्यों को भी नीति अपनाने के लिए निर्देश देने के वास्ते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक अभ्यावेदन देगी।’

भाषा नेत्रपाल माधव

माधव