Gram Ujala Yojana: इस स्कीम से मात्र 10 रुपये में खरीद सकते हैं एलईडी बल्ब, जानें |

Gram Ujala Yojana: इस स्कीम से मात्र 10 रुपये में खरीद सकते हैं एलईडी बल्ब, जानें

सरकार की ओर से चलाई जा रही Gram Ujala Yojana के तहत वर्तमान में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका नाम है ग्राम उजाला योजना।

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : January 23, 2022/7:06 pm IST

नईदिल्ली। सरकार की ओर से चलाई जा रही Gram Ujala Yojana के तहत वर्तमान में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका नाम है ग्राम उजाला योजना। इस योजना के तहत सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि देश के हर एक घर में एलईडी बल्ब पहुंच सके। खास बात ये है कि इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को सरकार द्वारा मात्र 10 रुपये में एलईडी बल्ब बांटे जा रहे हैं।

दरअसल, सरकारी कंपनी कन्वर्जेन्स एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा ग्राम उजाला योजना के तहत अब तक 50 लाख एलईडी बल्ब को बांटा जा चुका है। इस योजना को अब तक देश के बड़े हिस्से जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में लागू किया गया है।

बता दें कि साल 2021 के मार्च महीने में सीईएसएल ने गांवों में बेहद सस्ती कीमत यानी मात्र 10 रुपये में एलईडी बल्ब बांटने का काम शुरू किया था। इतना ही नहीं सीईएसएल ने इस योजना के तहत एक दिन में 10 लाख एलईडी बल्ब लोगों के बीच बांटे थे।

read more: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे और अंतिम वनडे मैच का स्कोर

ग्राम उजाला योजना के तहत पुराने बल्बों के बदले में सरकार की ओर से मात्र 10 रुपये में तीन साल की गारंटी के साथ अच्छी क्वालिटी का 7 वाट और 12 वाट के एलईडी बल्ब लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इस स्कीम में एक परिवार को अधिकतम 5 बल्ब दिए जाते हैं।

खास बात ये है कि ग्राम उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते हर वर्ष करीब 72 करोड़ यूनिट बिजली की खपत में कमी देखी गई है। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल में करीब 250 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इसे सरकार द्वारा माफ किया गया है।

read more: उत्तर प्रदेश : एक और विधायक जितेंद्र वर्मा ने भाजपा से दिया इस्तीफा

वहीं इस योजना को सरकार द्वारा साल 2022 के मार्च तक के लिए लागू किया गया है। हालांकि, ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस योजना से होने वाले लाभ को देखते हुए सरकार इसकी समय सीमा को आगे भी बढ़ा सकती है।