राजस्थान को टीबी मुक्त बनाने के प्रयासों में तेजी लाने के निर्देश, कमजोर जिलों पर रहेगा विशेष फोकस

जयपुर, 20 अगस्त (भाषा) राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को राज्य को क्षय रोग (टीबी) मुक्त बनाने के प्रयासों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इसके लिए स्क्रीनिंग, जांच और उपचार की प्रक्रिया को और सघन किया जाए तथा कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही जिला स्तर पर प्रगति की नियमित रूप से निगरानी सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को सचिवालय में ‘टीबी मुक्त भारत’ अभियान की प्रगति की समीक्षा करने के दौरान यह बात कही।

श्रीनिवास ने टीबी की समय पर पहचान के लिए एक्स-रे मशीनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट (एनएएटी) की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की कार्यप्रणाली से सीख लेते हुए अन्य जिलों में भी प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि टीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके।

अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सचिव ने टीबी उन्मूलन अभियान में जनभागीदारी को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया।

उन्होंने ‘टीबी मुक्त राजस्थान’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध तरीके से काम करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अभियान की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में जहां 29 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था, वहीं यह संख्या वर्ष 2023 में बढ़कर 586, वर्ष 2024 में 3,350 और वर्ष 2025 में 6,547 तक पहुंच गई।

उन्होंने बताया कि अभियान के तहत राज्य में अब तक दो करोड़ 38 लाख 43 हजार 583 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। वहीं, टीबी के मरीजों को दो लाख 48 हजार 88 पोषण किट वितरित की गई हैं।

भाषा

पृथ्वी मनीषा रवि कांत