कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में 110 जंक्शनों पर ‘एडेप्टिव ट्रैफिक सिग्नल’ लगाने को मंजूरी दी

बेंगलुरु, 25 सितंबर (भाषा) बेंगलुरु के यातायात संकट से निपटने के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को शहर के 110 चौराहों पर ‘एडेप्टिव ट्रैफिक सिग्नल’ लगाने को मंजूरी दी।

कानून और संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इसे कर्नाटक राज्य सड़क सुरक्षा कोष के तहत लगभग 56.45 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के. एन. केशवनारायण की अध्यक्षता वाले आयोग की जांच रिपोर्ट को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया जिसमें मंत्री के. जे. जॉर्ज और दो आईपीएस अधिकारियों को क्लीन चिट दी गई है और अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिशों को खारिज कर दिया गया। यह मामला जुलाई 2016 में पुलिस उपाधीक्षक एम. के. गणपति की कथित आत्महत्या से संबंधित है।

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पाटिल ने कहा कि आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तत्कालीन गृहमंत्री के. जे. जॉर्ज (वर्तमान में ऊर्जा मंत्री) और आईपीएस अधिकारी ए. एम. प्रसाद व प्रणब मोहंती गणपति की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार नहीं थे। आयोग ने जांच में कुछ कमियों का हवाला देते हुए कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिसे मंत्रिमंडल ने खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एम. के. श्रीवास्तव ने आयोग की सिफारिशों पर सरकार को सौंपी अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि चूंकि सीबीआई की जांच रिपोर्ट को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई मामले के बंद होने को बरकरार रखा है, इसलिए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है।’’

मंत्रिमंडल ने कर्नाटक किराया (संशोधन) विधेयक, 2025 को भी मंजूरी दी, जिसके तहत कर्नाटक किराया अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किया गया है।

मंत्रिमंडल ने ‘कर्नाटक राज्य सिविल सेवा (पदोन्नति के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण) नियम, 2025’ को भी मंजूरी दी।

भाषा नोमान वैभव

वैभव