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नई दिल्लीः Citizenship Amendment Act भारत में नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी होने के बाद अब ये कानून के रूप में लागू हो चुका है। देश के कई राज्यों में इस कानून को लेकर विरोधों का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच अब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस कानून को लागू नहीं करने की घोषणा की है। विजयन ने कहा कि “केरल में नागरिकता अधिनियम (सीएए) लागू नहीं किया जाएगा।”
Citizenship Amendment Act बता दें कि इससे पहले तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं करने की घोषणा किए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐलान किया था कि वे हर हाल में सीएए लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस कानून को देश के संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया। ममता ने कहा कि इस कानून को लागू करके सरकार लोगों को संप्रदाय के नाम पर बांटने का प्रयास कर रही है। ममता ने दो टूक शब्दों में कहा कि वे जब तक जीवित हैं, किसी भी कीमत पर राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे।
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इससे पहले दिन में केंद्र द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा और भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा, “हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है। हम इस पर कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा।”
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