मिजोरम: सरकार विधानसभा में मिजो भाषा की मान्यता पर प्रस्ताव पारित करेगी

आइजोल, आठ मार्च (भाषा) मिजोरम विधानसभा सोमवार को एक आधिकारिक प्रस्ताव पर विचार करने वाली है, जिसमें लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय मान्यता और मिजो भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

प्रश्नकाल के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री वनलालथलाना इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव में विभिन्न मिजो जनजातियों की संपर्क भाषा मिजो भाषा को 22 भाषाओं वाली आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया गया है।

यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री लालदुहोमा और मिजो भाषा विकास बोर्ड (एमएलडीबी) के आठवीं अनुसूची अध्ययन समूह के बीच हाल ही में हुए विचार-विमर्श के बाद आया है।

अध्ययन समूह के सदस्यों ने जनवरी में लालदुहोमा को सूचित किया कि राज्य भर में विभिन्न संगठनों और मिजो जातीय समुदायों के बीच मिजो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए व्यापक सहमति व समर्थन है।

उन्होंने कहा कि मिजो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव पहले भी केंद्र को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी।

अध्ययन समूह ने प्रस्ताव को व्यापक रूप से पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य समूह के गठन का सुझाव दिया। समूह के अनुसार, मिजो को 1974 में मिजोरम की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जो जातीय समुदायों के बीच संचार के एक सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करती है।

भाषा जितेंद्र दिलीप

दिलीप