Publish Date - January 25, 2022 / 11:47 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने अतार्किक मुफ्त सेवाएं देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिह्न जब्त करने या उनकी मान्यता रद्द करने के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर केंद्र, निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा।