आभासी अदालतों में 258 करोड़ रु से अधिक का जुर्माना प्राप्त : विधि मंत्रालय

नयी दिल्ली, चार जुलाई (भाषा) विधि मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20 आभासी अदालतों ने 1.59 करोड़ मुकदमों की सुनवाई करके और 258 करोड़ रूपये से अधिक का ऑनलाइन यातायात जुर्माना वसूलकर एक ‘मील का पत्थर’ तय किया है।

विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने एक ट्वीट करके कहा, ‘‘आभासी अदालतों के तहत मील का पत्थर तय किया गया।’’

ट्वीट में कहा गया है, ‘‘सोलह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 20 आभासी अदालतों ने 1.59 करोड़ से अधिक मुकदमों की सुनवाई की। एक जून 2022 तक 25 लाख मामलों में 258 करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन यातायात जुर्माना वसूला गया।

एक अधिकारी ने इसका ब्योरा देते हुए कहा कि ये जुर्माना यातायात संबंधी अपराधों से जुड़ा था।

एक जून तक 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20 आभासी अदालतें थी, जिनमें दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर में दो-दो और हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में एक-एक वर्चुअल अदालत है।

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