Parliament Monsoon Session 2026 Date: इस दिन से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, 13 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

Parliament Monsoon Session 2026 Date: नई दिल्ली: संसद के आगामी मानसून सत्र के शुरुआत की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसद का आगामी मानसून सत्र 2026 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की बैठक बुलाने की अपनी आधिकारिक स्वीकृति दे दी है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी सत्र के आयोजन की जानकारी

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस बात की पुष्टि की है कि, सिफारिश पर राष्ट्रपति ने मानसून सत्र के आयोजन को मंजूरी दी है। संसद का यह आगामी सत्र 20 जुलाई 2026 को शुरू होगा और 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस अवधि के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न अहम मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा की जाएगी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।

Monsoon session 2026 of the Parliament to be held from 20th July to 13th August. pic.twitter.com/AhxNRQzAXe

— ANI (@ANI) July 4, 2026

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस मानसून सत्र की शुरुआत बंगाल, असम और पुडुचेरी चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद हो रही है। (Parliament Monsoon Session 2026 Date) इस सत्र में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) में हुई बगावत का असर भी देखने को मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों की अलग समूह के तौर पर मान्यता की मांग पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले का इंतजार है।

सत्ताधारी गठबंधन का पक्ष हुआ मजबूत

Parliament Monsoon Session 2026 Date: बता दें कि, राज्यसभा में नए चुने गए और दोबारा चुने गए सदस्यों के शपथ लेने के बाद संख्या बल सत्ताधारी गठबंधन राजग के पक्ष में और मजबूत हो गया।पिछला सत्र सरकार के लिए निराशाजनक रहा था क्योंकि लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था, जिसका मकसद 2029 में विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना था। सरकार अब विधेयक का नया मसौदा तैयार कर रही है, जिसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों को एकसमान रूप से 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। दरअसल, आबादी के आधार पर सीटों में बढ़ोतरी दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक दलों के लिए चिंता का बड़ा विषय रहा है।

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