सरकार ने राफेल डील प्रक्रिया की सारी जानकारी सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी

नई दिल्ली। राफेल डील की प्रक्रिया से जुड़ी सारी जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है।  फ्रांस के साथ हुई इस डील की जानकारी सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को सौंपी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार से इस समझौते की पूरी डिटेल मांगी थी। बेंच ने कहा था कि सरकार को राफेल लड़ाकू विमान की तकनीकी जानकारियों और कीमत के अलावा सौदे की अन्य जानकारियां कोर्ट को सौंपनी होंगी। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।

बता दें कि सीबीआई को दी गई शिकायत में वकील एमएल शर्मा ने सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी) और 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मामला दर्ज करने का अनुरोध किया था। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने राफेल डील में कथित आपराधिक कदाचार के लिए एफआईआर दर्ज कराने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उनकी शिकायत में दर्शाए गए अपराधों की केंद्रीय जांच ब्यूरो से समयबद्ध तरीके से जांच कराई जाए।

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गौरतलब है कि भारत सरकार ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा किया है। इसपर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष पिछले काफी समय से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं सरकार कहती आ रही है कि यह फैसला वायुसेना की क्षमता बढ़ाने और देशहित में लिया गया है।

वेब डेस्क, IBC24