RBI मोदी सरकार को देगा 1.76 लाख करोड़ का रिकॉर्ड लाभांश, मदद से तेज होगी अर्थव्यवस्था की रफ्तार?

नई दिल्ली | रिजर्व बैंक इंडिया ने बिमल जालान कमेटी की सिफारिशें को मानते हुए केन्द्र सरकार की मदद करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1.76 लाख करोड़ का रिकॉर्ड लाभांश मोदी सरकार को ट्रांसफर करने जा रहा है। बता दें कि केन्द्रीय बैंक की ये मदद मोदी सरकार को धीमी अर्थव्यवस्था में गति देने में फायदा पहुंचा सकती है।

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आपको जानकारी दे दें कि 1.76  लाख करोड़ करोड़ रुपए में 1 लाख 23 हजार 414 करोड़ 2018-19 के लिए सरप्लस और 52 हजार 637 करोड़ रुपए संशोधित इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क (ईसीएफ) के मुताबिक तय हुए अतिरिक्त प्रोविजन के तहत दिए जाएंगे। RBI से लाभांश के रूप में 90,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, यह पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए 68,000 करोड़ रुपये के लाभांश से 32 फीसदी अधिक है।  

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क्या होता है लाभांश ?

निजी या सरकार क्षेत्र की कुछ कंपनियों में होने वाले लाभ को कंपनियां अपने शेयरधारकों को कुछ हिस्सा देती हैं, कंपनियां मुनाफे का यह हिस्सा शेयरधारकों को लाभांश के रूप में देती हैं। इसी तरह आरबीआई भी अपने मुनाफे के हिस्से में से कुछ हिस्सा सरकार को देता है।