छात्रवृत्तियों के ‘लंबित’ रहने और पीडीएस डीलर कमीशन मुद्दे पर भाजपा ने झामुमो सरकार पर हमला बोला

रांची, 11 दिसंबर (भाषा) झारखंड विधानसभा में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने छात्रों की लंबित छात्रवृत्तियों और सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीएस) के सभी डीलर के कमीशन के मुद्दे पर बृहस्पतिवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला।

सत्तारूढ़ गठबंधन ने कथित देरी के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराते हुए दावा किया कि वह राज्य के बकाया का भुगतान नहीं कर रही है।

पूर्वाह्न करीब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ‘लंबित’ छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया।

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उन्होंने कहा, ‘हमें निधि प्राप्त करने के लिए केंद्रीय दिशानिर्देशों का पालन करना होता है। उनका पालन करने के बजाय, राज्य ने 2022 में एक नया दिशानिर्देश जारी किया, जिससे केंद्रीय निधियों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न हुई। राज्य सरकार को इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए, क्योंकि छात्र इससे पीड़ित हैं।’

मरांडी ने दावा किया कि 15वें वित्त आयोग के तहत लगभग 2,600 करोड़ रुपये ‘राज्य सरकार की कथित गलती के कारण केंद्र के पास लंबित हैं’।

उन्होंने कहा, “संबंधित मंत्री को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दिल्ली जाना चाहिए। मुखियाओं को उनका वेतन नहीं मिल रहा।”

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्रियों को बैठकों के लिए समय नहीं देते।

उन्होंने आरोप लगाया, ‘हम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री से समय मांग रहे हैं लेकिन हमें समय नहीं दिया जा रहा है।’

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरोप लगाया कि झारखंड में गैर-भाजपा सरकार होने के कारण केंद्र सरकार राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

भाजपा विधायक सी पी सिंह ने दावा किया कि लगभग 25,000 पीडीएस डीलरों को महीनों से बकाया कमीशन नहीं मिल रहा है।

सिंह ने कहा, ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उनका कमीशन तीन महीने से लंबित है, जबकि राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत यह कमीशन 15 महीने से लंबित है।’

जवाब में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, ‘‘एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) के तहत दिया जाने वाला कमीशन जल्द ही प्रदान किया जाएगा। हम अप्रैल से जुलाई तक का कमीशन पहले ही दे चुके हैं।’’

राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाले कमीशन पर उन्होंने कहा, ‘‘यह सही है कि राज्य सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है। हमने केंद्र से धन की मांग की है। जैसे ही राशि प्राप्त होगी, कमीशन का भुगतान कर दिया जाएगा।’’

भाषा राखी जोहेब

जोहेब