ओडिशा-छत्तीसगढ़ में जारी महानदी जल विवाद सुलझाने सुप्रीम कोर्ट ने बनया टिब्यूनल

रायपुर। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने महानदी जल विवाद मामले पर एक ट्रिब्यूनल का गठन किया है। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता में डॉ रवि रंजन और इंदरमीत कौर कोचर को सदस्य बनाया गया है।

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ट्रिब्यूनल के गठन पर प्रतिक्रिया व्यक्त देते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में छत्तीसगढ़ का पक्ष सही ढंग से ना रखने के लिए राज्य की भाजपा सरकार गुनहगार है। जिसके परिणाम स्वरुप इस ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य के हितों के साथ पानी के मामले में सही ढंग से रिप्रजन्टेंशन सर्वोच्च न्यायालय में नहीं हो पाया है। हकीकत यह है कि महानदी का 86 प्रतिशत कैचमेंट छत्तीसगढ़ में है अर्थात् महानदी का 86 प्रतिशत पानी छत्तीसगढ़ से जाता है।

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वेब डेस्क, IBC24