सियासी घमासान के बीच मोदी कैबिनेट के मंत्री ने किया इस्तीफे का ऐलान, जानिए क्या है वजह

ई दिल्ली: महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की गूंज अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है। सियासी बवाल के ​बीच केंद्रीय मंत्री और शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। इस्तीफे का ऐलान सांसद सावंत दिल्ली में सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे। बता दें महाराष्ट्र में भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अब शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बनाएगी। वहीं, बताया जा रहा है कि एनसीपी ने शिवसेना के सामने शर्त रखी है कि वे एनडीए से अलग होने के बाद समर्थन देंगे।

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सावंत ने ट्वीट कर ऐलान किया है कि ‘शिवसेना का पक्ष सत्य के साथ है। ऐसे खराब माहौल में दिल्ली की सरकार में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और आज 11 बजे प्रेस के सामने अपना पक्ष रखूंगा।’

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<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”mr” dir=”ltr”>शिवसेनेची बाजू सत्याची आहे. अशा खोट्या वातावरणात दिल्लीतील सरकार मध्ये तरी का रहायचे?<br>आणि म्हणूनच मी केंद्रीय मंत्री पदाचा राजीनामा देत आहे. या संदर्भात आज सकाळी ११.०० वा. दिल्ली येथे मी पत्रकार परिषद (Press Conference) घेणार आहे.</p>&mdash; Arvind Sawant (@AGSawant) <a href=”https://twitter.com/AGSawant/status/1193712345706618885?ref_src=twsrc%5Etfw”>November 11, 2019</a></blockquote>
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ज्ञात हो कि महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने रविवार को प्रेस कांफ्रेस कर शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने शिवसेना व अन्यदलों के साथ मिलकर महायुति बनाई थी। जनता ने महायुति को जनादेश देकर सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी, लेकिन शिवसेना ने जनादेश का अनादर किया है। लिहाजा हम राज्यपाल को जानकारी देने के लिए आए हैं कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हमे सरकार बनाने का आमंत्रण भेजा था, लेकिन बहुमत की संख्या नहीं होने की वजह से हम सरकार नहीं बनाएंगे।

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बता दें कि शिवसेना ने विधानसभा चुनाव में 56 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, कांग्रेस—एनसीपी गठबंधन के पास 98 सीटें हैं। जबकि एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 सीटें हें। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की आवश्यकता है। ऐसे में शिवसेना को सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस दोनों का समर्थन लेना होगा।

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