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नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुमति देगी जो घरेलू नियमन से मुक्त होंगे ताकि वित्तीय सेवा क्षेत्र में कौशल सम्पन्न मानवशक्ति की उपलब्धता सुगम हो सके।
संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि इसके अलावा गिफ्ट सिटी में एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र भी स्थापित किया जायेगा ताकि अंतरराष्ट्रीय विधि शास्त्र के तहत समयबद्ध तरीके से विवादों का निपटारा किया जा सके ।
यह प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, सिंगापुर स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र या लंदन स्थित अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की तर्ज पर होगा ।
वित्त मंत्री ने कहा कि गिफ्ट सिटी में विश्वस्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों व संस्थानों को स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी जो घरेलू नियमन से मुक्त होंगे, सिवाए आईएफएससीए के ।
उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी में इन संस्थानों को वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे कोर्स पेश करने की अनुमति दी जायेगी ।
भाषा दीपक दीपक पवनेश
पवनेश
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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