मथुरा में यमुना प्रदूषण: राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उप्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को ताजा नोटिस जारी करके उनसे मथुरा में यमुना नदी में सीवेज का अशोधित पानी छोड़े जाने के संबंध में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने को के लिए कहा है।

इस साल पांच अक्टूबर को अधिकरण ने कहा था कि मुख्य सचिव ने ना तो रिपोर्ट दाखिल की थी और ना ही उसके अप्रैल के आदेश पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के अधिवक्ता की दलीलों पर गौर किया, जिसके अनुसार बोर्ड के सदस्य सचिव ने मुख्य सचिव को अधिकरण के आदेश के बारे में विधिवत अवगत कराया था, लेकिन इसके बावजूद रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।

पीठ में जस्टिस सुधीर अग्रवाल और अरुण कुमार त्यागी तथा विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे, उन्होंने कहा कि उप्र सरकार के वकील भी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुए।

उन्होंने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में कहा, ‘‘हम मुख्य सचिव को नया नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं और यह भी निर्देश देते हैं कि इस मामले में पहले अधिकरण द्वारा पारित आदेश का एक सप्ताह के भीतर पालन किया जाए।’’

पीठ ने कहा, ‘‘मथुरा-वृंदावन के नगर निगम आयुक्त को भी नोटिस दिया जाए।

अधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को निर्धारित की है।

भाषा रंजन रंजन संतोष

संतोष