Sharing the password of OTT like Netflix can lead to jail: दिल्ली : दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) हाल-फिलहाल में कई सारे बदलाव कर रहा है, जिनमें से कुछ यूजर्स के लिए फायदेमंद हैं तो कुछ उनके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं. अगर आप एक इन्डायरेक्ट नेटफ्लिक्स यूजर है यानी अपने परिवार में किसी इंसान या दोस्त के अकाउंट पर नेटफ्लिक्स देखते हैं या फिर उस प्लेटफार्म के पासवर्ड को 2 से 3 लोगों के बिच शेयर करते है तो ये खबर आपके लिए है।
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Sharing the password of OTT like Netflix can lead to jail: हाल ही में सरकार के इंटेलक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने नई पाइरेसी गाइडलाइन पब्लिश की है। जिसके अनुसार अगर कोई भी यूजर अपने OTT प्लेटफार्म का पासवर्ड किसी दूसरे को शेयर करता है। तो उसके उपर सख्त कार्यवाही होगी। यह नियम सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए नहीं है। बल्कि अमेज़न प्राइम या डिज़नी+ का पासवर्ड शेयर करते हैं, वे कॉपीराइट कानून के उल्लंघनकर्ता हैं. टोरेंटफ्रीक के मुताबिक आईपीओ ने उसे सूचित किया है कि पासवर्ड शेयर करने का मतलब धोखाधड़ी के लिए जेल या भारी जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये नया नियम भारत में नहीं बल्कि यूके में लागू किया गया हैं
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Sharing the password of OTT like Netflix can lead to jail: इस साल की शुरुआत में नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन संख्या में कमी रिकॉर्ड की गई थी. अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग कंपनी ने बताया था कि उसके सब्सक्राइबर्स की संख्या इस साल अप्रैल से जून के दौरान 9,70,000 घट गई है. उस समय नेटफ्लिक्स के अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि कंपनी लॉग इन और पासवर्ड शेयर करने पर सख्त होगी, जिसकी वजह से कई लोग बिना पेमेंट किए प्लेटफॉर्म के कंटेंट एक्सेस कर पाते हैं.हालांकि स्ट्रीमिंग सर्विस ऐप्स की सेवाओं पर गौर करने पर पता चलता है कि पासवर्ड शेयरिंग हमेशा से ही शर्तों का उल्लंघन है. इसमें सिर्फ ये कहा जाता था कि पासवर्ड शेयरिंग अवैध नहीं है लेकिन नेटफ्लिक्स & Co. खासतौर से इसकी इज़ाजत नहीं देती है।
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Sharing the password of OTT like Netflix can lead to jail: यूके सरकार के इंटेलक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने मेटा के साथ साझेदारी में एक नए अभियान की घोषणा की, जिसका मकसद लोगों को ऑनलाइन पायरेसी और नकली सामान से बचने में मदद करना है.हेडलाइन को छोड़ दिया जाए परामर्श में मेटा का जिक्र कहीं नहीं है. इससे पहले भी मेटा को लेकर कोई बात नहीं की गई है. पासवर्ड शेयरिंग को पाइरेसी की कैटेगरी में डाले जाने को लेकर जब इंटेलक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस से इसके कानून पक्ष पर स्पष्टीकरण मांगी गई तो उनका बस यही कहना था इसमें कोई समझौता नहीं किया जाए.
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